‘द लॅन्सेट’ एक विशिष्ट अजेंडा चालवित आहे. विशेष म्हणजे, याच ‘द लॅन्सेट’चा आधार घेऊन भारतातील सर्वच विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर टीका करण्यात मग्न आहेत. भारताविषयी असा अपप्रचार करणारे ‘द लॅन्सेट’ हेच एकमेव प्रकाशन नाही. त्यामध्ये भारतातीलही अनेक नामवंत, विज्ञाननिष्ठ अशी वृत्तपत्रे, पत्रकार आणि संपादक आघाडीवर आहेत.
केंद्र सरकारने २०१९ साली जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणले होते. त्यासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांचीही निर्मिती केली होती. या निर्णयामुळे साहजिकच जगातील अनेक देशांना धक्का बसला होता. कारण, भारत असा काही निर्णय घेऊ शकतो, अशी कल्पनाच काश्मीर प्रश्नावरून भारतात हस्तक्षेप करण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या मंडळींनी केली नव्हती. त्यावरून अर्थातच काही निवडक मंडळी आणि निवडक प्रकाशनांनी टीकेची झोड उठविली होती. त्यातील एक होते ते जगात प्रतिष्ठित वगैरे समजले जाणारे ‘द लॅन्सेट.’ त्यांनी आपल्या संपादकीयामध्ये लिहिले – ‘गेल्या आठवड्यात भारताने एक वादग्रस्त निर्णय घेऊन जम्मू- काश्मीरची स्वायत्तता संपुष्टात आणली आहे. त्यामुळे आता या राज्यावर अधिकार प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरवर हक्क सांगणार्‍या आणि त्यासाठी गेली सात दशके लढा देणार्‍या पाकिस्तानसोबत तणाव निर्माण झाला आहे. या प्रदेशाची राजधानी श्रीनगर येथे जवळपास २८ हजारांच्या संख्येने भारतीय सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे इंटरनेटसह दळणवळणाची यंत्रणाही ठप्प करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे काश्मिरी लोकांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.’
आता हे वाचून अनेकांना वाटेल की, ‘द लॅन्सेट’ हे जागतिक राजकीय घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय संबंध अथवा भूराजकारणाविषयीचे प्रकाशन असेल. मात्र, तसे नाही. ‘द लॅन्सेट’ हे ब्रिटिश प्रकाशन वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अग्रगण्य प्रकाशन मानले जाते. वैद्यकीय क्षेत्रातील नवनवे प्रयोग, संशोधन, शोध हे यामध्ये प्रकाशित होण्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एकप्रकारे यामध्ये काही प्रकाशित झाल्यास त्यावर जागतिक मान्यतेची मोहोर उमटते. त्यामुळे सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात तर कोरोनाविषयी या प्रकाशनात काही छापून आल्यास त्याकडे सर्वांचे लक्ष असते. मात्र, गतवर्षी म्हणजे चीनप्रणित कोरोना विषाणू संसर्ग नवा असताना त्यावर उपचार काय करता येईल, याविषयी संपूर्ण जग चाचपडत होते. अशातच मग ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’ हे औषध कोरोनावरील उपचारांमध्ये महत्त्वाचे ठरत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर मग संपूर्ण जगात त्याचा वापर करण्याविषयी हालचाली सुरू झाल्या. त्याचवेळी भारताने अमेरिकेला मोठ्या संख्येने ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’चा पुरवठाही केला होता. त्यावेळी लस किंवा अन्य कोणतेही औषध हाताशी नसल्याने अनेक देशांनी ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’चा वापर कोरोनावरील उपचारांमध्ये कसा करता येईल, याकडे लक्ष देण्यास प्रारंभ केला. त्याचवेळी ‘द लॅन्सेट’मध्ये डॉ. मनदीप आर. मेहरा, डॉ. अमित एन. पटेल, डॉ. सपन देसाई आणि डॉ. फ्रँक रुशिट्जका या चार मंडळींना ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’चा वापर करणे कसे योग्य नाही, असा एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. त्यानंतर पुन्हा जगात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मग जागतिक आरोग्य संघटनेनेसह जगातील जवळपास १०० पेक्षा जास्त संशोधकांनी त्याविषयी संशय व्यक्त केला आणि चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये ‘द लॅन्सेट’ची बनवाबनवी उघड झाली आणि आजवरच्या इतिहासत प्रथमच खोटे संशोधन छापल्याची आणि ते मागे घेण्याची नामुष्की ‘द लॅन्सेट’वर ओढवली. जागतिक पातळीवर कोरोना संसर्गाचे संकट असताना असे होणे हे जास्त गंभीर होते.
हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे, भारत आता कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करीत असताना, याच ‘द लॅन्सेट’मध्ये भारतात दुसर्‍या लाटेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला. ‘द लॅन्सेट’ केवळ एवढेच करून थांबले नाही, तर त्यांनी ’ब्लूमबर्ग’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘अल-जझिरा’ यामध्ये भारताविरोधात प्रकाशित मजकुराचाही वापर केला. यापैकी ‘ब्लूमबर्ग’ने कुंभमेळ्यास दोषी ठरविले. मात्र, त्याचवेळी गतवर्षापासून साधारणपणे फेब्रुवारीपर्यंत देशाची राजधानी दिल्लीला घेरून बसलेल्या कथित शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. ‘अल जझिरा’ने तर उत्तर प्रदेश सरकारलाच पूर्णपणे लक्ष्य केले होते. त्याचवेळी भारतात १८ ते ४५ वयोगटाचे लसीकरण सुरू केल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याचे व त्यामुळे संसर्ग पसररत असल्याचाही दावा ‘ब्लूमबर्ग’ने केला. लेखामध्ये ‘द लॅन्सेट’ने काही ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अ‍ॅण्ड इव्हॅल्यूएशन’च्या (आयएचएमई) आकडेवारीचा हवाला दिला. त्यानुसार भारतात दि. १ ऑगस्टपर्यंत एक दशलक्ष मृत्यू होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. अगदी असाच अंदाज ‘आयएचएमई’ने गतवर्षीही भारताविषयी व्यक्त केला होता, त्यांच्या मते, सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतात १,९५,१३५ मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात तो आकडा होता ६६ हजार. आताही ‘आयएचएमई’ने देशात ७,३४,२३८ मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अधिकृत आकडेवारी आहे २,४२,३६२.
यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे ‘द लॅन्सेट’ एक विशिष्ट अजेंडा चालवित आहे. विशेष म्हणजे, याच ‘द लॅन्सेट’चा आधार घेऊन भारतातील सर्वच विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर टीका करण्यात मग्न आहेत. भारताविषयी असा अपप्रचार करणारे ‘द लॅन्सेट’ हेच एकमेव प्रकाशन नाही. त्यामध्ये भारतातीलही अनेक नामवंत, विज्ञाननिष्ठ अशी वृत्तपत्रे, पत्रकार आणि संपादक आघाडीवर आहेत. ज्यावेळी ‘भारत बायोटेक’ या भारतीय कंपनीने कोरोनावरील लस विकसित केली आणि आवश्यक त्या चाचण्या झाल्यानंतर त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या लसीविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केले. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेचीही खिल्ली उडवित भारत ‘आत्मनिर्भरते’च्या नावाखाली आगीसोबत खेळत असल्याचा लेख एका संकेतस्थळाने प्रकाशित केला. त्यानंतर भारतीय लसीच्या चाचण्या आणि त्याच्या कार्यक्षमतेवर तर अजूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेतच. या प्रत्येकाचा एकच सूर होता, तो म्हणजे परदेशातून लस आयात करणे शक्य असताना भारतीय लसीचा आग्रह सरकारतर्फे का केला जात आहे? त्याचवेळी भारताचा लसीकरण कार्यक्रम, ‘कोविन’ पोर्टल यांच्याविरोधातही प्रचार करण्यात आला. अनेक राजकीय नेत्यांनी लसीविषयी संशय व्यक्त केला, ‘भारत बायोटेक’च्या लसीविरोधातही प्रचार करण्यात आला. या प्रकारामुळे नाही म्हटले तरी लसीविषयी देशातील अनेक नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी १८ ते ४५ वयोगटाचे लसीकरण सुरू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली, त्यावर केंद्रानेही सकारात्मक निर्णय घेतला, त्याचवेळी राज्यांनाही लसी खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर १८ ते ४५ वयोगटाचे लसीकरण करण्याची घाई का केली, असा प्रश्न याच मंडळींनी केंद्र सरकारला विचारला. एकूणच जनतेमध्ये लसीकरणाविषयी जास्तीत जास्त संभ्रम कसा निर्माण होईल, याकडे काही मंडळींचे जातीने लक्ष होते. त्यामुळेही भारताची लसीकरण मोहीम काहीशी थंडावली. अर्थात, आजही भारताची लोकसंख्या पाहता १७.७२ कोटी जनतेचे लसीकरण पूर्ण केले आहे.
या सर्व प्रकारातून एक गोष्ट पुढे येते, ती म्हणजे ‘आपदा में अवसर’ ही पंतप्रधानांनी सकारात्मक वृत्तीने दिलेली घोषणा विरोधकांनी आपले राजकारण चमकविण्यासाठी वापरली आहे. त्यांचे लक्ष्य एकच आहे ते म्हणजे, कोरोना संसर्गामुळे का होईना, पण केंद्रातील मोदी सरकार कमकुवत झाले पाहिजे. त्यासाठीच पी. चिदंबरम यांच्यासारखे काँग्रेसचे नेते जनता रस्त्यावर का उतरत नाही, असा लेख लिहितात. काही माध्यमसमूह लसीकरणे, कोरोना व्यवस्थापन याविरोधात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती प्रकाशित करतात, भारतीय लसीविषयी संभ्रम निर्माण करतात, त्याचप्रमाणे मोदी सरकार जाणीवपूर्वक कोरोना संक्रमण वाढवित असल्याचाही दावा केला जातो. आता पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, त्याची तयारी विरोधी पक्षांनी आतापासूनच करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे करोना संसर्गाचा सामना करताना काँग्रेस आणि काँग्रेस सत्तेत सहभागी असलेली महाराष्ट्रासारखी राज्ये गतवर्षापासूनच अपयशी ठरत असतानाही भाजपशासित राज्यांमध्येच कशी भयावह स्थिती आहे, असा धादांत खोटा दावा अनेकदा केला जात आहे. त्यामुळे ‘द लॅन्सेट’ असो किंवा त्याचाचा प्रपोगंडा चालविणारी देशी प्रकाशने असो, त्यांच्या प्रत्येक बातमीची, लेखाची अधिकृतपणे खात्री करून घेणेच सध्या गरजेचे झाले आहे अन्यथा देशात अराजकता पसरविण्याचे त्यांचे मनसुबे अगदी सहजसाध्य होतील.